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While outlining the agenda for the future, the Minister remarked that no laxity will be tolerated at any level, and there has to be accountability and a result-oriented approach built into the work culture of Ministry of Steel and the PSUs.
भविष्य के कार्य की रूपरेाखा तय करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि किसी भी स्तर पर ढिलाई सहन नहीं की जाएगी और इस्पात मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यशैली में जवाबदेही तथा परिणाम उत्पादक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
He also directed the Ministry officials to work on instituting an award of Plant of Excellence for the best performing Plant among Steel PSUs, so that other Plants can get inspired to excel.
उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि इस्पात उपक्रमों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले संयंत्र के लिए प्लांट ऑफ एक्सिलेंस पुरस्कार निर्धारित करने के लिए कार्य करें, ताकि दूसरे संयंत्र श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित हों।
The steel production target of 300 million tonnes set in the National Steel Policy-2017 will have to be broken down year-wise and exponential annual increase will have to be ensured for realistic achievement, the Minister added.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में इस्पात उत्पादन के लिए 300 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे वर्षवार विभाजित करना होगा तथा वास्तविक उपलब्धि के लिए उत्पादन में वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी।
He appreciated the accomplishments in the past and stated that steel sector has much more potential which needs to be harnessed for the vision of Make in Steel for Make in India. The Secretary Steel, Dr.
उन्होंने अतीत की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि इस्पात क्षेत्र में काफी अधिक क्षमता है और मेक इन स्टील फॉर मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। इस बैठक में सचिव इस्पात, डॉ.
He appreciated the accomplishments in the past and stated that steel sector has much more potential which needs to be harnessed for the vision of Make in Steel for Make in India. The Secretary Steel, Dr.
उन्होंने अतीत की उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि इस्पात क्षेत्र में काफी अधिक क्षमता है और मेक इन स्टील फॉर मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। इस बैठक में सचिव इस्पात, डॉ.
Aruna Sharma, Joint Secretaries and other officials from Ministry of Steel attended the meeting.
अरुण शर्मा अन्य संयुक्त सचिव और इस्पात मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
Aruna Sharma, Secretary Steel said, This is the first case of imposition of CVD on any steel product in India.
अरूणा शर्मा ने कहा कि यह भारत में काउंटरवेलिंग शुल्क लगाने का यह पहला मामला है। इससे इस्पात उद्योग को बहुत राहत होगी।
Once again partnering in one of the most prestigious and important national projects, SAIL supplied around 85,000 tonnes of steel (TMT) for the entire Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd.
सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना में भारतीय स्टील प्राधिकरण की हिस्सेदारी रही है। सेल ने इस उल्लेखनीय सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड की परियोजना के लिए लगभग 85 हजार टन स्टील उपलब्ध कराया है।
SAIL has been supplying steel for many prestigious projects taken by the Government for fast- paced infrastructure development of the country.
सेल ने सरकार की कई विशिष्ट परियोजनाओं में स्टील की आपूर्ति की है।
The Steel Minister Chaudhary Birender Singh will inaugurate it.
इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह इसका उद्घाटन करेंगे।
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