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It is this power which gives reality to the privileges of the Parliament and emphasises its sovereign character so far as the protection of its rights and the maintenance of its dignity and authority are concerned.
यही शक्ति है जिसके कारण संसद के विशेषाधिकार वास्तविकता का रूप लेते हैं और, जहां तक इसके अधिकारों के संरक्षण का और गारिमा और प्राधिकार बनाए रखने का संबंध है, यही शक्ति इसके प्रभुसत्ता पूर्ण स्वरूप पर बल देती है।
It is ultimately the Prime Minister who is responsible to the Parliament and the Nation for the policies which the government pursues.
अंततोगत्वा प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियों के लिए संसद और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है.?
It is, therefore, incumbent on the Members of the Parliament to discuss and undertake adequate scrutiny of all business transacted in the House.
इसलिए यह संसद सदस्यों की जिम्मेदारी है कि सदन में किए जा रहे सभी कामकाज पर चर्चा करें तथा समुचित छानबीन करें।
It is, therefore, one of the overriding concerns of the Parliament to see that the will and the aspirations of the people as reflected in its chambers are fulfilled in the best manner possible.
अतः संसद को सर्वोपरि यह देखना होता है कि लोगों की जिन इच्छाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिपादन इसके सदनों में किया जाता है उनकी यथासंभव उत्तम रीति से पूर्ति हों।
It says inter alia that the business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English.
और बातों के अलावा, उसमें कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा।
It was more than 45 years ago that I first entered this Parliament as a member of Lok Sabha.
आज से 45 वर्ष पहले मैंने लोकसभा सदस्य के रूप में पहली बार इस संसद में प्रवेश किया था।
It was primarily conservatives in the European Parliament who pushed for a parliamentary committee of inquiry into the possible misuse of the European Union's monthly 10 million stipend to the Palestinian Authority for support of terrorism.
प्राथमिक रुप से यूरोपीय संसद में परम्परावादियों ने यूरोपीय संघ के प्रतिमाह 10 मिलियन यूरो फिलीस्तीनी अथारिटी को दिये जाने वाली सहायता के आतंकवाद के समर्थन में जाने के विषय पर संसदीय जांच समिति बैठाने के विषय को आगे बढ़ाया।
It, however authorised Parliament to increase the member of judges by law.
लेकिन संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है।
Its existence underpins and highlights the necessity for accountability of public expenditures by public authorities towards Parliament which represents the Supreme will of the people of this country.
इसकी मौजूदगी से, सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा किए गए सार्वजनिक व्यय की संसद के प्रति जवाबदेही की जरूरत को बल मिलता है, जो कि इस देश की जनता की सर्वोच्च इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
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