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Shri Jaitley said this while presenting the General Budget 2018-19 in Parliament here today.
श्री जेटली ने आज संसद में 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही।
The Vice President expressed concern over the frequent disruptions in Parliament and state legislatures.
उप-राष्ट्रपति ने संसद एवं राज्य विधानमण्डलों में बहुधा होने वाले व्यवधानों पर भी चिंता व्यक्त की।
A wider debate is needed on the way Parliament and state legislatures are functioning, he added.
उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से संसद एवं राज्य विधानमण्डल काम कर रहे हैं उस पर व्यापक बहस की आवश्यकता है।
Keeping in view the National Health Scheme announced by the Government in the Budget for the year 2018-19 presented in the Parliament on 1st February 2018, EAC-PM discussed the possible modalities of implementing the scheme.
01 फरवरी, 2018 को संसद में पेश किए गए वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना को ध्यान में रखते हुए ईएसी-पीएम ने इस योजना के क्रियान्वयन के संभावित तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया।
The Government has recently enacted a Bill in the Parliament for taking out bamboo from the tree category, where it is grown outside forest areas.
सरकार ने वन क्षेत्र के बाहर उगाई जाने वाली बांस को वृक्षों की श्रेणी से हटाने के लिए हाल ही में संसद में एक विधेयक पारित किया है।
She has also written to Members of Parliament to actively participate in these camps in order to encourage weavers.
उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संसद सदस्यों को इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा है।
In her letter, Smt. Gandhi pointed out that since over one-third of the total number of officials working in the Parliament were women, provision of creche facility was crucial.
अपने पत्र में श्रीमती गांधी ने कहा कि संसद में कार्य करने वाले कुल अधिकारियो में से एक तिहाई से अधिक महिलाओ के होने के कारण शिशु सदन का प्रावधान अतिआवश्यक है।
Swiftly responding to the letter, the office of the Hon'ble Speaker notified that a crche facility will soon be functional within the premises of Parliament House.
इस पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने सूचित किया कि शीघ्र ही संसद भवन परिसर में शिशु सदन की शुरुआत की जाएगी।
It will soon be set up through an Act of Parliament which would also address issues related to health data privacy and security. Shri Nadda also gave an overview of Health Data and Information Standards and Tele-medicine.
इसे जल्द ही संसद के एक अधिनियम के माध्यम से प्रतिपादित किया जाएगा जो स्वास्थ्य डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का भी ख्याल रखेगा।श्री नड्डा ने स्वास्थ्य डेटा और सूचना मानकों एवं टेली-मेडिसिस पर भी एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।
Later on, the Departmentalization of Union Accounts (Transfer of Personnel) Act, 1976 was enacted by Parliament and assented to by Honble President of India on 8th April, 1976.
बाद में, संसद द्वारा संघीय लेखा विभागीकरण (कार्मिक स्थानांतरण) अधिनियम, 1976 पारित किया गया और 8 अप्रैल, 1976 को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान की।
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