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It has been provided that no election to either House of Parliament or of a State Legislature shall be called in question except by an election petition presented to a High Court.
यह उपबंध किया गया है कि संसद के या किसी राजय विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए किसी निर्वाचन को चुनौती उच्च न्यायालय में पेश की जाने वाली निर्वाचन याचिका के द्वारा ही दी जा सकती है।
It has, however, been held in the Gopalan case that within the specified limits of its powers, the Parliament is supreme.
लेकिन गोपालन केस में यह निर्णय दिया गया है कि अपनी शक्तियों की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर संसद सर्वोच्च है।
It is a breach of privilege to molest a member or to take any action against him on account of anything said by him in Parliament or a Committee thereof.
इसी प्रकार उसके द्वारा संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।
It is committed to providing 33 per cent reservation to them in the Parliament and State Legislative Assemblies.
वह संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।
It is expected to introduce the Bill in the Parliament in the winter session.
आशा है संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगा।
It is for the President to summon each House of Parliament from time to time.
राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए बुलाता है।
It is here that the Financial Conmmittees of Parliament endeavour to undertake the task of detailed scrutiny of governmental spending and performance, thereby securing the accountability of the administration to the Parliament in financial matters.
संसद की वित्तीय समितियां सरकार के खर्चे की और कार्य निष्पादन की विस्तृत छानबीन करने का काम करती हैं और इस प्रकार वित्तीय मामलों में प्रशासन का संसद के प्रति उतरदायित्व सुनिश्चित होता है।
It is in this context that the Budget of the Government of India is presented before both the Houses of Parliament every year.
भारत सरकार का बजट इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश किया जाता है।
It is left to the Legislative Assembly of each State to decide whether to recommend to Parliament abolition of the Council where one exists or to seek establishment of one if none exists (article 169).
इस प्रश्न का निर्णय हर राज्य की विधान सभा पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो संसद से सिफारिश करे कि जहां विधान परिषद है, वहां उसका उत्सादन कर दिया जाए और जहां विधान परिषद नहीं है, वहां उसकी स्थापना कर दी जाए (अनुच्छेद 169)।
It is now soon to be tabled in Parliament for approval before it makes a fundamental right of every child to get free and compulsory education.
प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार मिलने से पहले, इसे संसद की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा।
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