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श्रम और रोजगार मंत्रालय के जरिये सरकार ईएसआई कानून के अंतर्गत अंशदान की दर तय करती है।
The Government of India through Ministry of Labour and Employment decides the rate of contribution under the ESI Act.
वर्तमान में अंशदान की दर वेतन का 6.5 प्रतिशत निर्धारित, जिसमें नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1.75 प्रतिशत है।
Presently, the rate of contribution is fixed at 6.5 of the wages with employers share being 4.75 and employees share being 1.75.
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत ईपीएफओ को उद्यमियों द्वारा दिया जाने वाला 12 प्रतिशत अंशदान नए कर्मचारियों (मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम) के संदर्भ में शुरुआती तीन वर्षों तक सरकार द्वारा दिया जाएगा।
Under Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana, 12 of employer contribution to EPFO of the new employees drawing salary upto Rs.15000 per month is given by government for the initial three years.
ये छोटे आर्थिक इंजन 29 प्रतिशत अंशदान के साथ देश के जीडीपी पर अहम प्रभाव डालते हैं।
These small economic engines have a huge impact on the country's GDP-making a contribution of 29 percent.
65.74 लाख कर्मचारियों के खाते में 24 ईपीएफ अंशदान के रूप में 996.46 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
24 EPF contribution transferred to 65.74 Lakh employees account amounting to Rs.
उन्होंने कहा कि अनुसंधान में वैज्ञानिकों के अंशदान और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते भारत आज अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाला देश बन गया है।
He said that today India is surplus in foodgrains production due to the research contribution of the scientists and hard work of the farmers.
चूंकि नियोक्ताओं द्वारा कई अल्पकालिक उपाय करने के बावजूद सेवानिवृत्ति लाभों के कम होने की संभावना नहीं है, इसलिए कर्मचारीगण संभवत: अंशदान की निर्धारित समयसीमा, धन निकासी और एकमुश्त भुगतान के समय, इत्यादि में और भी अधिक लचीलेपन की उम्मीद कर रहे हैं।
As retirement benefits are unlikely to be reduced despite short-term actions by employers, employees may be looking for more flexibility concerning contribution schedules, withdrawals and timing of lump-sum payments, etc.
गृह मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में अंशदान करने की अनुमति
Ministry of Home Affairs Central Government allows contributions from any person or institution in the National Disaster Response Fund (NDRF)
के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाला अंशदान अब आयकर की दृष्टि से 1.50 लाख रुपये तक की छूट के लिए धारा 80 सी के अंतर्गत कवर होगा।
Contribution by the Government employees under Tier-II of NPS will now be covered under Section 80 C for deduction up to Rs.
यह एसएसए दोनों देशों के अधिकार क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा के दोहरे अंशदान से छूट, अधिकार क्षेत्र से संचित सामाजिक सुरक्षा के लाभों को बाहर भेजने (स्वरोजगार पर भी लागू) और सेवाकालीन अवधियों को एकत्रित करने से छूट की अनुमति देता है।
The SSA allows exemption from double contribution to the social security system in both jurisdictions, exportability of accumulated social security benefits across jurisdictions (applicable even to the self-employed), and totalization of serving periods.
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