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According to article 252, two or more State Legislatures by passing a resolution may ask Parliament to make laws on any matter in the State List.
अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं कि वह राज्य सूची के किसी विषय के बारे में विधियां बनाए।
Accordingly, this Act amended Article 13 and Article 368 to remove all doubts regarding the power of Parliament to amend the Constitution including the Fundamental Rights. 25.
तदनुसार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया।
Additional qualifications may be prescribed by Parliament by law.
अतिरिक्ति योग्यताएं संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सकती है।
Advani believes his comments at the press conference were oversimplified because going to Parliament with any legislation would have to be preceded by a cabinet meeting.
आड़वाणी मानते हैं कि उनकी टिप्पणियों को अतिसरलीकृत अंदाज में पेश किया गया, क्योंकि संसद में कोई विधेयक पेश करने से पहले उस पर मंत्रिमंड़ल विचार करता ही है।
After all, the Parliament is a political institution consisting of representatives of the people and any attempt to run the House strictly by the Rules Book is likely to be futile.
आखिर, संसद एक राजनीतिक संस्था है जो लोगों के प्रतिनिधियों से बनती है और सदन को बिल्कुल नियमों के अनुसार ही चलाने का प्रयास निरर्थक हो सकता है।
After the Sepoy Mutiny of 1857, the British government gathered the reins of control of the country directly, and in 1876 the British parliament made Victoria the Empress of India. Her reign ended with her death in 1901.
वर्ष 1857 में सिपाहियों की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश के नियंत्रण का कार्य प्रत्यक्ष रूप से ले लिया और 1876 में ब्रिटिश संसद ने विक्टोरिया को भारत की शासक घोषित किया। उनका कार्यकाल 1901 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ।
After the end of the Second World War the British Parliament under the leadership of the Labour Government adopted the large-hearted and statesmanlike policy of making a genuine attempt to find a just and reasonable solution of the Indian problem.
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, लेबर सरकार के नेतृत्व में, भारतीय समस्याओं में उपयुक्त समाधान हेतु आवश्यक प्रयत्न करने के लियें राजपुरूषों के समान उदार ह्रदय वाली नीति अपनायी।
Again under article 250, Parliament is empowered to make laws on any item included in the State List for the whole or any part of India while a Proclamation of Emergency is in operation.
पुनः अनुच्छेद 250 के अधीन, जब आपात की घोषणा लागू हो तो संसद को अधिकार दिया गया है कि वह समूचे भारत या उसके किसी भाग के वास्ते राज्य सूची में शामिल किसी मद के लिए विधियां बना सकती है।
All cases involving such excesses are brought to the notice of the Parliament by the Comptroller and Auditor General through his report on the Appropriation Accounts.
ऐसे अतिरिक्त व्यय के सभी मामले नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं पर अपने प्रतिवेदन के माध्यम से संसद की जानकारी में लाए जाते हैं।
All such reports may be laid before Houses of Parliament and sent to the State Governments concerned.
ऐसी सभी रिपोर्टें संसद के समक्ष रखी जा सकती हैं और संबद्ध राज्य सरकारों के पास भेजी जा सकती हैं।
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