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parliament - उदाहरण वाक्य
पार्लमन्टसंसद959संसदीय18पार्लियामेंट15लोकसभा7सांसद4सांसदों3शाम1आयोजित1सह-भागिता1मुखर1124वां1स्रोत1त्सेरिंग1जामियांग1किसानों1छोड़ता1सदनों1रैटिफिकेशन1लोकस्भा1संसद-सदस्यों1विश्वधर्म1निहित1संसद्1निष्ठाएं1गतिविधि1सदन1संविधान1कार्यपालिका1
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the introduction of the Companies (Amendment) Bill, 2014 in Parliament to make certain amendments in the Companies Act, 2013.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 में कुछ संशोधन करने के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 को संसद में पेश करने को मंजूरी दी गई।
‘It’s my destiny to serve Maa Ganga’ said PM Modi when he was elected in May 2014 to Parliament from Varanasi, situated on the banks of Ganga in Uttar Pradesh.
उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है।’
Each member state of ILO is required to submit the instruments so adopted before the competent authority (the Parliament in case of India).
आईएलओ के हर सदस्य देश के लिए यह जरूरी है कि वे लेखपत्रों को अपने सक्षम प्राधिकार के सामने पेश करें। भारत को इसे संसद में पेश करना है।
Poll for the election will be taken in the Parliament House and in the premises of the State Legislative Assemblies, including the Legislative Assemblies of NCT of Delhi and Puducherry.
चुनाव के लिए मतदान संसद भवन में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी समेत राज्यों की विधान सभाओं के परिसरों में आयोजित किया जाएगा।
For the past fifty years of my public life, - My sacred text has been the Constitution of India My temple has been the Parliament of India and My passion has been the service of the people of India.
पिछले पचास वर्षों के सार्वजनिक जीवन के दौरान - भारत का संविधान मेरा पवित्र ग्रंथ रहा है भारत की संसद मेरा मंदिर रहा है और भारत की जनता की सेवा मेरी अभिलाषा रही है।
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Ministry of Finance Indias Commitment to Climate Change Reflected in Support of Sustainable Development Goals: Economic Survey The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley tabled the Economic Survey 2017-18 in Parliament today.
वित्त मंत्रालय जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सतत विकास के लक्ष्यों में परिलक्षित होती है : आर्थिक सर्वेक्षण केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया।
Ministry of Finance Measures to Control Inflation Controlling inflation has been a priority area for the Central Government, says the Economic Survey 2017-18 placed in Parliament today by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley .
वित्त मंत्रालय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 प्रस्तुत किया। इसके मुताबिक, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है।
The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitely, while presenting the General Budget 2018-19 in Parliament here today said that the Government has initiated the process of strategic disinvestment in 24 CPSEs including strategic privatization of Air India.
2018-19 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में कहा कि सरकार ने 24 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नीतिगत विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें एअर इण्डिया का नीतिगत निजीकरण शामिल है।
In the General Budget 2018-19 presented in Parliament here today, Shri Jaitley acknowledged there is substantial potential for domestic value addition in certain sectors, like food processing, electronics, auto components, footwear and furniture.
वहीं, आज यहां संसद में पेश किए गए आम बजट 2018-19 में श्री जेटली ने यह स्वीकार किया कि कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कलपुर्जों, फुटवियर और फर्नीचर में घरेलू मूल्य वर्द्धन की व्यापक गुंजाइश है।
While presenting the General Budget 2018-19 in Parliament today, Shri Jaitley elaborated that the Social Welfare Surcharge at the rate of 10 of the aggregate duties of Customs, on imported goods, will help provide for Social Welfare Schemes of the Government.
आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए श्री जेटली ने बताया कि आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार कुल सीमा शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा और इससे सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया कराने में मदद मिलेगी।
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