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Background: The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is a statutory body established by an Act of Parliament of India, 'The Chartered Accountants Act, 1949', to regulate the profession of Chartered Accountancy in India.
पृष्ठभूमिः इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना संसद के एक कानून द्वारा की गई, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 भारत में लेखा-विद्या को नियमित करने के लिए है।
Background: Exim Bank of India (Exim Bank) was established in 1982 under an Act of Parliament as the apex financial institution for financing, facilitating and promoting India's international trade.
पृष्ठभूमिः एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) की स्थापना एक संसदीय अधिनियम के तहत वर्ष 1982 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।
Taking into consideration the HLC's recommendations, a Bill, namely the New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) Bill 2018 was approved for introduction in the Parliament by the Cabinet in its meeting held on 15th December, 2017.
एचएलसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने 15 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (एनडीआईएसी) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी थी, ताकि इसे संसद में पेश किया जा सके।
Implementation: A resolution seeking approval of parliament for the same will be moved in both the houses of parliament during the forthcoming session.
क्रियान्वयन: मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित को स्वीकृति दिए जाने के बाद संसद के आगामी सत्र में दोनों सदनों में इसकी मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
However, despite all efforts, during the winter session 2018 of Parliament the Bill could not be taken up for consideration and passing in the Rajya Sabha and the House has been adjourned sine die on Wednesday, the 9th January, 2019.
हालांकि, सभी प्रयासों के बावजूद संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को राज्य सभा में विचार के लिए नहीं लिया जा सका और इसे पारित नहीं किया जा सका। सदन की बैठक 9 जनवरी, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
the Indian. Medical Council (Amendment) Bill, 2018 pending in the Parliament has lapsed on dissolution of the 16th Lok Sabha.
16वीं लोकसभा के भंग होने पर संसद में लंबित भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 रद्द हो गया।
the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2019 in the ensuing session of the Parliament to replace the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 through an Act of Parliament.
इसके बाद मंत्रिमंडल ने संसद के आगामी सत्र में ताजा भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
He said that the Parliament is able to fulfil the aspirations of people when it functions smoothly.
उन्होंने कहा कि संसद जब सुचारू रूप से काम करती है तो वह सामान्य जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाने में समर्थ होती है।
The Economic Survey 2018-19 tabled in Parliament today by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt.
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक समीक्षा 2018-19 संसद में पेश की।
This was the stated in the Economic Survey 2018-19 presented by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman in Parliament today.
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा आज संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2018-19 में यह बात कही गई है।
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