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The Minister of State thanked Lok Sabha MPs for passing the Consumer Protection Bill, 2018 on 20th December which contains numerous provisions to reduce the cost of litigation and make it less time consuming.
उन्होंने 20 दिसम्बर, 2018 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों का आभार प्रकट किया।इस विधेयक में मुकदमेबाजी की लागत में कमी लाने और उसे कम समय की खपत वाला बनाने के अनेक प्रावधान मौजूद हैं।
Station Development Referring to station redevelopment the Minister said that redevelopment of 68 stations should be done till February 2019 with provisions to monitor their progress on integrated dashboard along with the current photographs.
स्टेशन विकास स्टेशन विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 68 स्टेशनों पर पुनर्विकास फरवरी- 2019 तक किया जाना चाहिए, जिसमें वर्तमान फोटोंग्राफरों के साथ एकीकृत-बोर्ड सहित उनकी प्रगति की निगरानी करने का भी प्रावधान होना चाहिए।
In respect of Panasonic, CCI granted 100 percent reduction in penalty by invoking the provisions of Section 46 of the Competition Act, 2002 (the Act) read with the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009 (Lesser Penalty Regulations).
सीसीआई ने पैनासोनिक के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 46 के प्रावधानों का उपयोग कर जुर्माने में 100 प्रतिशत कमी करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कम जुर्माना) नियमन, 2009 को भी ध्यान में रखें।
Based on the above, CCI found that Panasonic and Godrej have indulged in the anti-competitive conduct of price co-ordination, in contravention of the provisions of Section 3 (3) (a) read with Section 3 (1) of the Act.
उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर सीसीआई ने यह पाया कि पैनासोनिक और गोदरेज अधिनियम की धारा 3 (3) ए के प्रावधानों का उल्लंघन कर कीमतों को लेकर आपसी सहमति के प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण में संलग्न रही हैं। यह पाया गया कि इस तरह का आचरण 13 जनवरी, 2012 से लेकर 30 नवंबर, 2014 तक जारी रहा।
As to Panasonic, to the officials of Panasonic also, 100 percent reduction in penalty was granted under the provisions of Section 46 of the Act read with the Lesser Penalty Regulations.
पैनासोनिक के मामले में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के तहत जुर्माना या पेनाल्टी में शत-प्रतिशत कमी करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कम जुर्माने वाले विनियमनों को भी ध्यान में रखें।
This Regional Conference was organized in order to disseminate the provisions of the revised scheme and bring the Department closer to implementing agencies.
यह क्षेत्रीय सम्मेलन संशोधित योजना के प्रावधानों का प्रसार करने और विभाग को कार्यान्वयन एजेंसियों के करीब लाने के लिए आयोजित किया गया था।
Shri Pachuau has been appointed for a period of five years or till the age of 65 years whichever is earlier in accordance with the provisions in the Memorandum of Agreement signed by the State Governments of Manipur and Mizoram.
श्री पचुआउ को पांच साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है, जो मणिपुर और मिजोरम की राज्य सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुरूप है।
About CERC: The Central Electricity Regulatory Commission (CERC) had been established by the Government of India under the provisions of the Electricity Regulatory Commissions (ERC) Act, 1998.
सीईआरसी के बारे में: केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
The Central Government appoints the Members of the Commission from Manipur and Mizoram sides under the provisions of the Act and in pursuance of MoA.
केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत एवं समझौता ज्ञापन के अनुसरण में मणिपुर और मिजोरम की तरफ से आयोग के सदस्यों को नियुक्त करती है।
At the same time, provisions have been made to provide adequate safeguards to the honest officers who are performing their task with integrity, he added.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त संरक्षण मुहैया करवाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
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