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संदर्भ संख्या, पारित करने की तिथि तथा ई-प्रपत्र 23 दायर करने की तिथि
Reference number, date of passing and date of filing the e-Form 23.
इस न्यायालय द्वारा, ऐसे मामलों में पारित कुछ निर्णयों और आदेशों पर भरोसा रखा गया है जहां उम्मीदवारों ने अपने अंकों के प्रकटीकरण की मांग की थी, जो राहत नहीं दी गई थी।
Reliance is placed on certain judgments and orders passed by this court in matters where candidates had sought disclosure of their marks which relief was not granted.
आपात की उदघोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित करना होगा।
Resolutions approving the Proclamation of Emergency or its continuance have to be passed by either House of Parliament by a majority of the total membership and not less than two-thirds of those present and voting.
जवाबी प्रविष्टि पारित कर दी गई है तथा सूचना भेज दी गई है।
Responding entry has been passed and advice sent.
कई राज्यों ने या तो ऐसे विधेयक पारित कर दिए हैं या अपनी कोई अन्य व्यवस्था की है और मुझे आशा है कि यहां भी इसे जल्द पारित कर दिया जाएगा।
Several States have already either adopted Bills or made some arrangements of their own, and I sincerely hope that it will be passed quickly here also.
शेख साहब स्वयं को इस संशोधन के अनुकूल नहीं बना पाये हैं, परन्तु इस बात में हम उनकी मरजी नहीं रख सके और सभा ने संशोधित धारा पारित कर दी।
Sheikh Sahib has not reconciled himself to this change, but we could not accommodate him in this matter and the provision was passed through the House as we had modified.
इसलिए जुलाई 1988 में सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर प्रवर्तन विभाग को यह कानूनी अधिकार दे दिया कि वे किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर दो साल तक जेल में बंद रख सकते हैं।
So in July 1988, the government passed an ordinance which gave legal powers to the enforcement department to arrest a person for up to two years on charges of suspicion.
केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ और मंजूरी के लिए रोक लिया जाता है।
Some Bills, passed by the legislative assembly of the Union Territory of Pondicherry and National Capital Territory of Delhi are required to be reserved for consideration and assent of the President.
अधिनियम के पारित होने के तुरंत बाद 25 जुलाई 1998 को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई।
Soon after the enactment of the Act, the Central Electricity Regulatory Commission was established on July 25, 1998.
हड़ताल तथा श्रमिक विवादों को हतोत्साहित करने के लिए विशेष कानून पारित किए गए।
Special legislations were passed to discourage strikes and labour unrest.
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