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दुनिया के अधिकतर मानवाधिकार संस्थानों की तरह एनएचआरसी संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण कानून के अनुसार एक संस्तुतिपरक संगठन है।
The NHRC, like most of the human rights institutions in the world, is a recommendatory body as per the Protection of Human Rights Act passed by Parliament.
श्री नायडू ने कहा कि पहली लोकसभा की 677 बैठकें हुईं और उसने 1952-57 की अपनी अवधि के दौरान 319 विधेयक पारित किये। 2004-2009 के दौरान 14वीं लोकसभा की 332 बैठकें हुई और इसने 247 विधेयक पारित किये।
Shri Naidu stated that the First Lok Sabha had 677 sitting and passed 319 Bills during 1952-57 while it was 332 sitting and 247 Bills in the case of the 14th Lok Sabha during 2004-09.
15वीं लोकसभा की 357 बैठकें हुई और 181 विधेयक पारित किये जा चुके हैं।
The 15th Lok Saha had 357 sittings and approved 181 Bills.
धरोहर और लोकतंत्र संबंधी दिल्ली घोषणा' सम्मेलन में पारित की गई, जिसमें विरासत की सरंक्षा में जनभागीदारी का महत्व उजागर किया गया।
The Delhi Declaration on Heritage and Democracy passed in the assembly emphasized the understanding that people's perspective is central to heritage.
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक आज लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया।
After detailed deliberations and considerations, the bill was unanimously passed by the Lok Sabha today.
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बिल के फाइनल होने तक मणिपुर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय सोसाइटी विधेयक के पारित होने तक बतौर विश्वविद्यालय का कार्य करेगी।
Pending finalization of NSU Bill, National Sports University Society established under the Manipur Societies Registration Act, 1989, will function as the university till such time the bill is passed.
श्री अनंत कुमार ने बताया कि सरकार तीन तलाक विधेयक एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे सभी मुद्दों पर सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की जाती है।
Shri Ananthkumar said that the Government is committed to pass important bills like Triple Talaq Bill and National Commission for Backward Classes Bill and cooperation from all parties is expected on such issues of national importance.
विवाद संख्या 2013 की 61 में 10-01-2018 को आदेश पारित किया गया और आदेश की प्रति भारतीय स्पर्धा आयोग की वेबसाइट www.cci.gov.in.
The Order was passed on 10.01.2018 in Case No. 61 of 2013 and a copy thereof has been uploaded on the website of CCI at www.cci.gov.in.
भारत कराधान और शोधन अक्षमता से संबंधित संसूचकों में क्रमशः 53 और 33 स्थान ऊपर आया है, जो कराधान के क्षेत्र में किए गए प्रशासनिक सुधारों और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 को पारित किए जाने के कारण हुआ है।
India leaped 53 and 33 spots in the taxation and insolvency indices, respectively, on the back of administrative reforms in taxation and passage of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016.
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है और इसे शीघ्र ही पारित करवा कर कानूनी रूप दिया जाएगा।
The Consumer Protection Bill has been presented in Parliament, and it will be passed shortly and it will be given legal form.
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