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सन् 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने काकीनाडा अधिवेशन में सावरकर की रिहाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
In 1923, the Indian National Congress at its Kakinada session passed a resolution demanding the release of Sav - arkar.
सन् 1927 में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत और सुभाषचंद्र बोस के गुट द्वारा समर्थित यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है।
In 1927 at the Madras Congress a resolution moved by Jawaharlal Nehru and supported by the Subhas Bose's group was accepted that the ultimate objective of the Congress was to gain Puma Swaraj or complete independence for India.
अप्रैल 1949 में विन्ध्य - प्रदेश कांग्रेसी कमेटी कमेटी ने अपनी एक एक अत्यावश्यक बैठक दिल्ली में कि, कुछ मंत्रियों के बयान लिये और अवधेश प्रतापसिंह के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया।
In April 1949, the Vindhya Pradesh Congress Committee held an emergency meeting in Delhi, took statements from some of the Ministers and passed a motion of no-confidence in Avadesh Pratap Singh.
भाषणों, कविताओं आदि के अतिरिक्त तीन प्रस्ताव पारित किये गये।
In addition to speeches and the recitation of poetry, three resolutions were passed.
बाल विवाह प्रथा रोकने के प्रयास में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों ने कानून पारित किए हैं जो प्रत्येक विवाह को वैध मानने के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक बनाते हैं।
In an effort to curb the practice of child marriages the states of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Himachal Pradesh have passed laws that mandate the registration of all marriages in order to make it a valid marriage.
यदि याची उसकी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो प्रत्यर्थी आवेदन पर उसकी प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विचार करेंगे और उस पर उचित आदेश पारित करेंगे।
In case the petitioner satisfies the prescribed requirements thereof, the respondents shall consider the application within four weeks of its receipt and pass appropriate orders thereon.
खर्चा सिविल मामलों में कोई आदेश या डिक्री पारित करते समय न्यायालय को खर्चा दिलाने का विवेकाधिकार है।
In civil cases, while passing any order and decree, the court has the discretion to grant costs.
वास्तव में, पूर्वोक्त विशेष अनुमति याचिका में पारित २५. ०१. २००८ दिनांकित आदेश के एक अवलोकन से पता चलता है कि उच्चत्तम न्यायालय ने वस्तुतः खंड न्यायपीठ के फैसले के प्रवर्तन को नहीं रोका था।
In fact, a perusal of the order dated 25. 01.2008 passed in the aforesaid Special Leave Petition shows that the Supreme Court did not in terms stay the operation of the judgment of the Division Bench.
एक विशेष कानून पारित करने में, संसद एक विशेष विषय को अपने पूरे विचार समर्पित करती है
In passing a special Act, Parliament devotes its entire consideration to a particular subject.
यह इस तरह के प्रावधानों में से कुछ के संबंध में अभिनिर्धारित किया गया है कि उनका पालन किया जाना आवश्यक है लेकिन तत्संबंधी अननुपालन इस प्रकार पारित आदेश को निष्फल नहीं करेगा।
In respect of some of such provisions it has been held that they are required to be complied with but non-compliance thereof will not vitiate the order so passed.
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