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आरोपी व्यक्ति फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी को पारित करने के उद्देश्य से कई फर्जी कंपनी बनाकर कर की चोरी कर रहे थे।
The accused persons were evading tax by creating several dummy firms for the purpose of passing on ITC by generation of fake invoices.
अभी तक 20 राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का कानून पारित किए हैं।
Going a step further, so far 20 States have enacted legislation to raise womens reservation to 50 in Panchayati Raj Institutions (PRIs).
यह विधेयक लोकसभा में पहले ही 12 दिसंबर, 2019 को पारित हो चुका है।
The Lok Sabha had already passed the Bill on 12th December 2019.
श्री निशंक ने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इन तीनों विश्वविद्यालयों को न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में बेहतर ढंग से संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रसार करने के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
Shri Nishank said that after passing of the bill, these 3 universities will have more opportunities to spread the knowledge of Sanskrit language not only in India but also across the world in a better way.
यह संसद में पारित उन ऐतिहासिक विधेयकों में से एक है जिसने देश के अनगिनत संस्कृत प्रेमियों, विद्वानों एवं संस्कृत भाषी लोगों की आकांक्षाओं के साथ-साथ उनकी ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है।
This is one of the landmark Bills passed by the Parliament which has fulfilled the aspirations and long standing wish of many sanskrit lovers, scholars and Sanskrit speaking people in the country.
सॉलीसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने दायर किए गए मामलों की प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों की व्याख्या की, जिसने सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और की गई कार्रवाई को बरकरार रखा है।
The Solicitor General Shri Tushar Mehta explained the nature of cases being filed and the orders being passed by the Supreme Court from time to time which have upheld the guidelines issued by the Government and the action taken.
इस संशोधन को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात 11 जनवरी, 2019 को अधिसूचित किया गया था।
The amendment was notified on 11th January 2019, after being passed by both Houses of Parliament.
इसलिए, योजना के अंतर्गत घोषणा को प्रस्तुत करने, आदेश पारित करने आदि की तिथि को भी 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया।
Therefore, the date of furnishing of declaration, passing of order etc under the Scheme stand extended to 31st December, 2020.
विभा, ट्राइफेड, यूबीए और जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं और संभावित हस्तक्षेपों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने और उसे पारित करवाने में सहायता प्रदान करेगा।
VIBHA will help in gathering and passing critical information on needs and possible intervention to TRIFED, UBA and tribal communities.
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