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दोनों न्यायाधीशों में मतैक्य न होने के कारण तीसरे न्यायाधीश द्वारा 20 दिन तक सुनवाई
The two judges disagreed and the reference by a third judge was heard for 20 days.
कुछ न्यायाधीश ऐसे होते हैं जो क्रियाशील न्यायाधीश बनने में विश्वास करते हैं जबकि अन्य न्यायाधीशों को विवाद के क्षेत्र में प्रवेश करने की तनिक भी इच्छा नहीं होती।
There are some judges who believe in being' activist judges' and others who do not wish to enter the arena of conflict at all.
न्यायाधीशों की निष्पक्षता और उनकी ईमानदारी न्यायिक प्रशासन की उच्च कोटि की ईमानदारी पर सदा बल दिया जाता रहा है।
There has always been insistence upon the superior integrity of judicial administration.
न्यायाधीशों को मुक़दमों का शीघ्रता से निपटारा करने में सहायता देने के लिये उपयुक्त पण्डितों एवं मौलवियों की बडी आवश्यकता थी।
There was a pressing need for suitable pundits and maulvis to help judges in the administration of justice.
इस प्रकार न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया उच्चतम मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए और यह सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए।
Therefore, the process of selection and appointment of judges should conform to the highest of standards and should be based on well established principles.
इन नियमों का आशय यह है कि राजा को न्यायाधीशों की राय केवल विधि के प्रश्न पर माननी आवश्यक है किंतु तथ्य के प्रश्न पर उसे अपनी बुद्घि का प्रयोग कर स्वयं ही निर्णय पर पहुंचना चाहिए।
These rules mean that he was to be guided by the opinion of judges only in questions of law, but on questions of fact, he had to apply his own mind and come to his own conclusions.
न्यायाधीशों तथा न्याय के प्रशासन की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और ईमानदारी की बात करना एक जड़पूजा जैसा हो गया है।
To speak of the independence, impartiality and integrity of the judges and administration of justice has become almost a fetish'.
अंततः न्यायपालिका की विश्वसनीयता उन न्यायाधीशों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी जो देश के विभिन्न न्यायालयों का संचालन करते हैं।
Ultimately, the credibility of the judiciary will depend on the quality of the judges who man the various Courts of the country.
राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद, जिनसे वह परामर्श करना उचित समझे, उच्चतम न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।
Under article 124 2, Supreme Court Judges are to be appointed by the President after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Courts as the President may deem necessary.
न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित लोक हित मुकदमे की नयी अवधारणा के अधीन, मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए अब प्रभावित पक्षकार द्वारा ही न्यायालय में प्रार्थनापत्र देना जरूरी नहीं है।
Under the new concept of public interest litigation propounded by the Supreme Court in the Transfer of Judges case, it is no more necessary to be the affected party to approach the Court for violation of fundamental rights.
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