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सत्र न्यायाधीशों के पास प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की भांति पुनरीक्षण की शक्तियां भी होती हैं।
Sessions Judges also exercise revisional powers similar to those exercised by first class Magistrates.
भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनाता है।
Supreme Court of India consists of the Chief Justice and other judges.
बंगाल सेशन न्यायालय अधिनियम 1871 में पास किया गया जिसमें बंगाल और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों की स्थानीय सरकारों द्वारा सेशन न्यायाधीशों और अतिरिक्त हमारी न्यायपालिका सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध था।
The Bengal Sessions Courts Act was passed in 1871 which provided for the appointment of Sessions judges and Additional Sessions judges by the local governments in Bengal and northwest provinces.
सीमा - आयोग में, जैसा कि सदस्यों के नाम बताते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध न्यायाधीशों को लिया गया है जो स्वभावतः इस प्रश्न को आसाम की अपेक्षा बंगाल के दृष्टिकोण से ही देखेंगे।
The Boundary Commission, as nominated, consists of eminent Calcutta High Court Judges who naturally will be inclined to view the question more than from the point of view of Bengal than of Assam.
मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधीश कनिंघम, न्यायाधीश मैकडोनल और न्यायाधीश नौरिस की सहमति से अदालत का जो निर्णय दिया, वह ऐसे मामलों में अंग्रेज न्यायाधीशों की संवेदनशून्यता और कठोरता का प्रमाण है।
The Chief Justice with whom Cunningham J., McDonell J., and Norris J. concurred, delivered the verdict of the court, shows how sensitive were English judges and how harsh they were in such cases.
20 संविधान 20वां संशोधन अधिनियम, 1966 - यह संशोधन चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उस निर्णय के कारण आवश्यक हुआ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश रज्य में जिला न्यायाधीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया था।
The Constitution Twentieth Amendment Act, 1966This amendment was necessitated by the decision of the Supreme Courts in Chandramohan vs. State of Uttar Pradesh in which certain appointments of District Judges in State of Uttar Pradesh were declared void by Supreme Court.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है तथा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के प्रयास जारी हैं।
The Constitution is being amended to raise the retirement age of High Court Judges and efforts are underway to create an All India Judicial Service.
न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि मूल तत्वों की सूची में और तत्व नहीं जोड़े जाएं, जैसाकि विभिन्न मामलों में विभिन्न न्यायाधीशों ने कहा भी है।
The Court has not foreclosed the list of the basic features as suggested by different judges in different cases.
राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है (अनुच्छेद 165, 316,283 तथा 284)।
The Governor appoints the Advocate - General of the State, the Chairman and members of the State Public Service Commission and the judges of subordinate courts (articles 165, 316,283 and 284).
कोलकाता के उच्च न्यायालय में 58 न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की तुलना में 41 न्यायाधीश हैं।
The High Court at Kolkata today has 41 judges, against the sanctioned strength of 58 judges.
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