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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और चिली के मध्य भारत-चिली अधिमान्य व्यापार समझौते (पीडीए) के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for expansion of India – Chile Preferential Trade Agreement (PTA) between India and Chile.
मंत्रिमंडल ने 2023-24 तक असम के अतिरिक्त अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के सभी निर्बल ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए धन के आवंटन के मौजूदा मापदंड में छूट को मंजूरी दी है।
The Cabinet has also approved relaxation in the existing criteria for the allocation of funds to NE States other than Assam to cover all vulnerable rural households by 2023-24.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत उत्पादन की लागत घटाने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की इजाजत देने को अपनी मंजूरी दे दी है।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for allowing flexibility in utilisation of domestic coal for reducing the cost of power generation.
मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही तीन मरला जमीन को गैर अधिसूचितकरने पर हरियाणा सरकार द्वारा वापस किए गए 1,82,719 लाख रुपए के भुगतान को भी मंजूरी दी। यह राशि भूमि अधिग्रहण के दौरान हरियाणा सरकार को 2011 में दी गई थी।
The Cabinet also approved refund of Rs. 1,82,719 by Government of Haryana towards de-notification of 03 marla of land to Ministry of Defence, which was paid to Government of Haryana at the time of acquisition in 2011.
– तटीय ऑपरेशन के लिए भारतीय ध्वज पोतों को लाइसेंस जारी करने की जरूरत पूरी करके और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बंदरगाह मंजूरी दिलाकर; और
c) dispensing with the requirement for issuing of licences to Indian flag vessels for coastal operation and for port clearance by the Customs authorities; and
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच संशोधित हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दे दी।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for signing of revised Air Services Agreement between India and New Zealand.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने द्विपक्षीय सहयोगियों के साथ विकास निगम के लिए द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता नीति के मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for modification of existing guidelines of the Policy on bilateral Official Development Assistance for Development Corporation with bilateral partners.
उन्होंने यह भी कहा कि रबी फसल ज्ञापन के लिए हाल ही में 723.23 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसे शीघ्रता से जारी कर दिया जाना चाहिए।
He further said that Rs. 723.23 crore had recently been approved for the Rabi memorandum, which should be released expeditiously.
इस मंजूरी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (आईएएनएस) दूरसंचार कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ से लैस होगा जिससे ई-गवर्नेंस पहल का कार्यान्वयन हो सकेगा और उद्यमों एवं ई-कॉमर्स सुविधाओं की स्थापना होगी।
The approval would equip Andaman & Nicobar Islands (ANI) with appropriate bandwidth and telecom connectivity for implementation of e-Governance initiatives; establishment of enterprises & e-commerce facilities.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उपरोक्त दोनों एम्स में 2,25,000 रूपये (निर्धारित) + एनपीए (लेकिन वेतन + एनपीए 2,37,500 से अधिक नहीं) के मूल वेतन में निदेशक के एक-एक पद के सृजन को भी अपनी मंजूरी दी है।
The Union Cabinet has also given its approval for creation of one post of Director in the basic pay of Rs 2,25,000/- (fixed) plus NPA (however pay + NPA would not exceed Rs 2,37,500/-) for each of the above two AIIMS.
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