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इस मिशन के तहत कुल मिलाकर 2544 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। प्रथम प्राथमिकता के रूप में मिशन के तहत चयनित शहरों के सभी घरों के नलों में पानी सुलभ कराने, सीवरेज एवं निकासी नेटवर्कों को बेहतर करने, गैर-मोटर वाली शहरी परिवहन सुविधाएं एवं खुला स्थान सुलभ कराने के लिए इतनी राशि के निवेश को स्वीकृति दी गई है।
A total investment of Rs.2,544 cr has been approved under this mission for providing water taps to all urban households in mission cities as first priority besides improving sewerage and drainage networks, non-motorised urban transport and providing open spaces.
इस रिपोर्ट पर फिलहाल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विचार-विमर्श किया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को परखने के लिए गठित की गई सचिवों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष इस रिपोर्ट को रखा जाएगा, ताकि कैबिनेट की मंजूरी के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जा सके।
The Report, now being examined in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, will be placed before the Empowered Committee of Secretaries (E-CoS) set-up to screen the 7th CPC recommendations and to firm-up the proposal for approval of the Cabinet.
उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन एवं पेंशन पर पेश की गई सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर भत्तों का भुगतान अब भी पुरानी दरों पर ही हो रहा है।
It may be recalled that while recommendations of the 7th CPC on pay and pension were implemented with the approval of Cabinet, allowances continue to be paid at old rates.
पिछले तीन वर्षों के दौरान, आरंभ किए गए विभिन्न नए शहरी मिशनों के तहत केंद्र सरकार ने राज्य में शहरी अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है जिसमें केंद्रीय सहायता लगभग 9,000 करोड़ रुपये की है।
Under different new urban missions launched during the last three years, central government approved an investment of about Rs.25,000 cr for improving urban infrastructure in Karnataka with central assistance of about Rs.9,000 cr.
शहरी विकास मंत्री श्री एम.वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली राजघाट समाधि समिति ने आज इन कार्यों को मंजूरी दी।
Rajghat Samadhi Committee chaired by Minister of Urban Development Shri M.Venkaiah Naidu approved these works today.
इसी तरह मार्च 2017 में हाल ही में 236 में से 101 कोल्ड चेन को मंजूरी दे दी गई।
Similarly, out of 236 Cold Chains, 101 Cold Chains have been sanctioned recently in March, 2017.
भारत सरकार ने नजफगढ़ से धनसा बस स्टैंड तक 1.18 किलोमीटर लंबे भूमिगत मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी है जिस पर 565 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
Government of India has approved the 1.18 km Under Ground metro extension from Najafgarh to Dhansa Bus Stand at a cost of Rs.565 cr.
केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 2016 में पीटीए के विस्तार को मंजूरी दे दी थी।
The Union Cabinet had approved the expansion of PTA in April, 2016.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 29.6.2016 को आयोजित की गई बैठक में वेतन, पेंशन एवं संबंधित मुद्दों पर सातवें सीपीसी की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
The Cabinet approved the proposal for implementation of recommendations of 7th CPC on pay, pension and related issues in the meeting held on 29.06.2016.
मित्तल ने यह भी जानकारी दी कि सीसीईए ने 2254 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 24 जनवरी, 2017 को आईईसीसी को मंजूरी दी थी, जिसमें यातायात संबंधी बदलाव के इंतजाम पर आने वाली लागत शामिल नहीं है।
Mittal also informed that the CCEA approved the IECC on 24 January, 2017 with the estimated cost of Rs. 2254 crore (excluding the cost on account of traffic interventions).
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