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जितेन्द्र सिंह ने कहा कि परियोजना को मंजूरी दी गई है और पूर्वोत्तर परिषद ने स्पष्टीकरण देने को कहा है।
Dr Jitendra Singh informed that project had been sanctioned and the North Eastern Council (NEC) has sought certain clarifications.
288 आईसीएपी में 28,075 करोड़ रुपये के कुल निवेश को मंजूरी दी गई है। विभिन्न योजनाओं से रूपांतरित धनराशि 21,194 करोड़ रुपये और 6882 करोड़ रुपये है।
Total investment approved in 288 ICAPs is Rs.28,075 cr with convergence being Rs.21,194 cr and Rs.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है और इसके तहत इसने संयुक्त उपक्रम, विदेशी सहयोग, औद्योगिक लाइसेंस और 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
The Government of India through the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) is making all efforts to encourage investments in the business. It has approved proposals for joint ventures (JV), foreign collaborations, industrial licenses, and 100 per cent export oriented units.
जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वे देश के 100 कृषि जलवायु क्षेत्र में हैं।
The projects approved are running across quadrilaterals of the country covering over 100 agro-climatic zones.
इस मुद्दे को हल करने के लिए, बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे योजना के तहत ण में वृद्धि करें और न्यूनतम लक्ष्य तय करने की अपनी नीति को संशोधित करें, ताकि सभी योग्य आवेदनों की ण मंजूरी पर विचार किया जा सके।
To address this issue, Banks were requested to increase lending under the scheme and revise their policy of fixing minimum targets so that all eligible applications can be considered for sanction.
डॉ. जितेन्द्र सिंह के ध्यान में यह बात लाई गई कि सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास कोष (एसआईडीएफ) के तहत 586.20 करोड़ रुपये की कुल राशि की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 587.17 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है।
It was brought to the notice of the Minister that against a total package amount of Rs.586.20 crore under Social and Infrastructure Development Fund (SIDF), projects worth of Rs.587.17 crore has been sanctioned by Ministry of Development of North Eastern Region.
भारत सरकार ने आरईएमसी केंद्रों को केंद्रीय योजना के रूप में लागू करने की मंजूरी दे दी थी और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक सीपीएसई महारत्न 'पावरग्रिड' को कार्यान्वयन एजेंसी का जिम्मा दिया।
Government of India had approved the implementation of the REMCs as a Central Scheme and had mandated POWERGRID, a Maharatna CPSE under Ministry of Power as Implementing Agency.
उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भी बातचीत की और उनसे राज्य सरकार को धन की मंजूरी के मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया।
The Vice President also spoke to the Union Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman and requested her to look into the issue of sanction of funds to the State Government.
5) केंद्रीय बोर्ड ने जम्मू और कश्मीर में ईपीएफ बकाये का संग्रहण करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक को पैनल में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
The Central Board accorded approval to the proposal for empanelment of Jammu and Kashmir Bank as one of the collecting banks to collect EPF dues in Jammu and Kashmir.
7) केंद्रीय बोर्ड ने अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को शक्ति प्रदान करने के लिए ईडीएलआई योजना 1976 के पैरा 28 (4) में संशोधन को मंजूरी दी ताकि ऑनलाइन छूट प्रदान की जा सके।
The Board approved the amendment in Para 28(4) of EDLI Scheme 1976 to delegate the power to Additional Central Provident Fund Commissioners so as to grant online exemption.
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