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गंगा नदी के प्रदूषण अंवेषण और मूल्यांकन तथा निगरानी की 42.9 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है।
One project for pollution inventorization, assessment and surveillance on river Ganga has also been approved at an estimated cost of Rs 42.9 crore.
मंत्रिमण्डल मंत्रिमडल ने सशस्त्र सीमा बल के कार्यकारी अधिकारियों को केन्द्रीय समूह ए सेवा और संवर्ग प्रदान करने को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सीमा बल के कार्यकारी अधिकारियों को केन्द्रीय समूह ए सेवा और संवर्ग प्रदान करने को मंजूरी दी है।
Cabinet Cabinet approves conferment of Central Group A Service and Cadre Review of Group 'A' Executive Officers of Sashastra Seema Bal The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved conferment of Central Group 'A' Service and Cadre.
मंत्रिमण्डल कैबिनेट ने चरण-III के तहत निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के बैच-III की नीलामी को मंजूरी दी वर्ष 2011 में कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी के मुताबिक एफएम से संबंधित नीतिगत दिशा-निर्देशों के चरण- III के तहत निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के बैच-I एवं बैच-II की नीलामियां क्रमश: वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में आयोजित की गई थीं।
Cabinet Cabinet approves conducting of FM Phase-III e-auctions Batch-III Batch-I and Batch-II auctions of private FM radio Stations under Phase-III of the FM Policy Guidelines, as approved by the Cabinet in 2011, were conducted in 2015 and 2016 respectively.
मंत्रिमण्डल मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। संस्थान की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी।
Cabinet Cabinet approves setting up of new AIIMS in Bilaspur The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for establishment of new AIIMS in Bilaspur (Himachal Pradesh) under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY).
इसके अलावा 2015 में नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) तथा गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के मंगलागिरि में तीन संस्थानों को और 2016 में भठिंडा तथा गोरखपुर में एक-एक संस्थानों को मंजूरी दी गई है। कामरूप (असम) में भी एक संस्थान को स्वीकृति दी गई है।
Also, three AIIMS in Nagpur (Maharashtra), Kalyani (West Bengal) and Mangalagiri in Guntur (Andhra Pradesh) have been sanctioned in 2015, two AIIMS have been sanctioned at Bathinda and Gorakhpur in 2016 and an AIIMS in Kamrup (Assam).
15 दिसम्बर, 2017 को बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए चमड़ा और जूता क्षेत्र में एक विशेष पैकेज को सरकार ने मंजूरी दी है।
Besides, on 15th December, 2017, a special package for employment generation in the leather and footwear sector was approved by the Government.
सरकार ने दो बीमा कंपनियों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के 14 केन्द्रीय उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है।
The Government has approved listing of 14 Central Public Sector Enterprises (CPSEs), including two insurance companies, on the stock exchanges.
मंत्रिमण्डल मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) कार्यान्वयन को मंजूरी दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2018-19 से 7 वर्ष की अविध के लिए 1650 करोड़ रूपये की कुल लागत की प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) योजना को स्वीकृति दे दी है।
Cabinet Cabinet approves Implementation of Prime Minister Research Fellows (PMRF) The Union Cabinet today approved implementation of 'Prime Minister's Research Fellows (PMRF)' scheme at a total cost of Rs.1650 crore for a period of seven years beginning 2018-19.
हमनें हाल ही में एक नई प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलो योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर तथा आईआईआईटी के प्रतिभावान छात्रों को आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे दाखिले की पेशकश की जाएगी।
We have recently approved a new Prime Ministers Research Fellows scheme.Under this Scheme, bright minds from the best Institutions in the country,namely, IISc, IIT, NIT, IISERand IIIT will be offered direct admission in Ph.D.
वित्तीय व्यय : वर्ष 2017-18 से 2019-20 के तीन वर्षों में योजना के कार्यान्वयन के लिए 2161.68 करोड़ रूपए के कुल आवंटन की मंजूरी दी गई है।
Financial Outlay: A total allocation of Rs.2161.68 Crore has been approved for the implementation of the Scheme for three years from 2017-18 to 2019-20.
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