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The Survey states no major labour reforms were initiated by the states from 2007 to 2014.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2007 से वर्ष 2014 तक राज्यों द्वारा किसी भी प्रमुख श्रम सुधार की दिशा में कदम नहीं उठाया गया है।
The Survey states that these macro-economic elements exhibit significant complementarities, and may become a part for catalyzing the economy into a virtuous cycle.
समीक्षा में कहा गया है कि ये वृहद आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण समानताओं को दर्शाते हैं और अर्थव्यवस्था को एक उत्कृष्ट दौर में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में उसका हिस्सा बन सकते हैं।
The Economic Survey states that during 2018-19, the growth rate of monetary aggregates reverted to their long term trend.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2018-19 के दौरान मौद्रिक वृद्धि दर दीर्घकालिक प्रवृति की ओर बढ़ी।
On the issue of liquidity, the economic survey states that the liquidity situation on average moved in the deficit zone in the last two quarters of 2018-19 as well as in first quarter of 2019-20.
आर्थिक समीक्षा में तरलता के विषय में कहा गया है कि 2018-19 के अंतिम दो तिमाहियों तथा 2019-20 की पहली तिमाही में औसत तरलता की स्थिति घाटे में रही।
Ministry of Finance Economic Survey recommends Investment in Well-Functioning Legal System, given its Potential Economic and Social Multiplier Effect The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman tabled the Economic Survey 2018-19 in Parliament today.
वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा में अच्छे ढंग से काम करने वाली कानूनी प्रणाली में निवेश करने की सिफारिश की गई है ताकि इस प्रणाली के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की क्षमता बढ़ाई जा सके केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की।
The Survey concludes that given the potential economic and social multipliers of a well-functioning legal system, this may well be the best investment India can make.
समीक्षा का निष्कर्ष है कि अच्छे ढंग से काम करने वाली कानूनी प्रणाली की आर्थिक संभावना और सामाजिक प्रभाव की क्षमता बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा निवेश हो सकता है जिसे भारत कर सकता है।
The Survey points-out that States of Uttar Pradesh, Bihar, Odisha and West Bengal need special attention, given their lower clearance rates.
समीक्षा में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, में विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है क्योंकि इन राज्यों में निपटान दर कम है।
Hence, the Survey suggests that these States should be given priority in the appointment of additional judges.
समीक्षा में अतिरिक्त जजों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
The Survey says that agriculture is critical for the countrys food security.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि सिंचाई के लिए 89 प्रतिशत भूजल का इस्तेमाल किया जाता है।
In an analysis of the Industry and Infrastructure sectors of the country, the Survey has noted that India needs to build a robust industry with a buoyant and resilient infrastructure.
देश के उद्योग और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के विश्लेषण में समीक्षा में कहा गया है कि भारत को एक मजबूत और लचीले बुनियादी ढांचे के साथ औद्योगिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें लचीलापन हो।
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