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He said, The Economic Survey 2019 reflects the governments resolve to maintain fiscal stability while pushing up GDP growth rates by measures to accelerate private investment.
उन्होंने कहा, आर्थिक समीक्षा 2019 से वित्तीय स्थिरता कायम रखने के प्रति सरकार की दृढ़ता प्रकट होती है और निजी निवेश के जरिये सकल घरेलू उत्पाद विकास दर बढ़ाने की बात इसमें कही गई है।
EAC-PM EAC-PM welcomes the emphasis of Economic Survey on fiscal consolidation, fiscal discipline and investments Economic Survey a blue print for growth and jobs in the next five years: Dr.
पीएमईएसी ईएसी-पीएम ने आर्थिक समीक्षा में वित्तीय मजबूती, वित्तीय अनुशासन और निवेश पर जोर दिए जाने का स्वागत किया आर्थिक समीक्षा में अगले पांच वर्षों के लिए विकास और रोजगार का ब्लू-प्रिंट : डॉ.
There is a continuity between the policies from 2014 and 2019 and the expected policies from 2019 to 2024 and Survey has rightly flagged fiscal devolution and federalism, expenditure reform, policies for MSMEs, GST and reform of direct taxes.
वर्ष 2014 से 2019 के बीच नीतियों में निरंतरता है और 2019 से 2024 तक प्रस्तावित नीतियां इसमें शामिल हैं। समीक्षा से संघवाद, व्यय सुधार, एमएसएमई के लिए नीतियां, जीएसटी और प्रत्यक्ष कर सुधार के जरिये सरकार का दृष्टिकोण उजागर होता है।
Bibek Debroy stressed that one novel and welcome aspect of this years Economic Survey was its highlighting of judicial reforms and the role of data as a public good.
बिबेक देबराय ने कहा कि इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा में एक अभिनव और स्वागत योग्य पक्ष यह है कि इसके तहत न्यायिक सुधार और डाटा की भूमिका का प्रावधान किया गया है।
Overall, the Survey has given provided insights and also signalled some break with the past by quoting from Sanskrit texts, including quotes in Sanskrit.
कुल मिलाकर समीक्षा में अतीत से हटकर काम करने के दृष्टिकोण का हवाला दिया गया है, जिसे संस्कृत के उद्धरणों से व्यक्त किया गया है।
There is a lot of information on good governance in those texts and Survey needs to be complimented for not just quoting Kautilya, but also Kamandakiya Nitisara.
इन उद्धरणों में सुशासन संबंधी अनेक सूचनाएं मौजूद हैं और समीक्षा को पूरा करने के लिए केवल कौटिल्य का उद्धरण देने तक सीमित नहीं रहना है बल्कि कमंडकीय नीतिसार का भी ध्यान रखना है।
This is one of the key highlights of the Economic Survey 2019-20, which was tabled by Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman, in Parliament today.
यह आर्थिक समीक्षा 2019-20 के प्रमुख घटकों में से एक है, जिसे आज संसद में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया।
Emphasizing on the need to enhance mechanization in agriculture, Economic Survey pointed out that in India, mechanization is 40 percent compared to China (59.5 percent) and Brazil (75 percent).
कृषि में मशीनरीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चीन (59.5 प्रतिशत) तथा ब्राजील (75 प्रतिशत) की तुलना में भारत में कृषि का मशीनरीकरण 40 प्रतिशत हुआ है।
Economic Survey further states that fisheries remain an important source of food, nutrition, employment and income in India.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि मछलीपालन खाद्य, पोषाहार, रोजगार और आय का महत्वपूर्ण साधन रहा है।
Financial Inclusion, Agricultural Credit and Crop Insurance Economic Survey also pointed out the need for increasing financial inclusion in north east areas to rectify highly skewed distribution of credit in North East.
वित्तीय समावेशन, कृषि ण और फसल बीमा आर्थिक समीक्षा में पूर्वोत्तर में ण के तेज वितरण में सुधार के लिए पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
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