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The Survey notes that during 2018-19, the major driver of CPI-Combined inflation was the miscellaneous group.
आर्थिक समीक्षा में यह बात रेखांकित की गई है कि वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीआई-संयुक्त महंगाई मुख्यत: विविध समूह के कारण बढ़ी थी।
The Survey recommends that measures to safeguard farmers like procurement under Price, Stabilization, Fund, Minimum Support Price (MSP) needs to be made more effective.
आर्थिक समीक्षा में यह सिफारिश की गई है कि किसानों के हितों की रक्षा से जुड़े उपायों जैसे कि मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को और भी अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता है।
The Survey notes a divergence between the retail and wholesale price of various essential agricultural commodities in the four metropolitan cities of the country over the period 2014 to 2019.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक की अवधि के दौरान देश के चारों महानगरों में विभिन्न आवश्यक कृषि जिंसों के खुदरा एवं थोक मूल्यों में व्यापक अंतर रहा है।
The Economic Survey says that over time, there has been shift in volatility of prices of essential commodities.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि समय के साथ आवश्यक जिंसों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव में बदलाव देखा गया है।
Analysing the variability of inflation in rural and urban areas, the Economic Survey observes that rural inflation has been more variable across States than urban inflation.
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महंगाई में अंतर का विश्लेषण करते हुए आर्थिक समीक्षा में यह बात रेखांकित की गई है कि सभी राज्यों में शहरी महंगाई की तुलना में ग्रामीण महंगाई में अपेक्षाकृत अधिक अंतर रहा है।
The Economic Survey states that the Government takes various measures from time to time to stabilize prices of essential food items which include utilizing trade and fiscal policy instruments, minimum export price, export restrictions, imposition of stock limits.
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को समय-समय पर विभिन्न ठोस कदम उठाने चाहिए जिनमें व्यापार एवं राजकोषीय नीति से जुड़े उपायों का इस्तेमाल करना, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात संबंधी पाबंदियां और स्टॉक लिमिट लागू करना शामिल हैं।
The Economic Survey further observed that Indias mitigation strategies have emphasized on clean and efficient energy system, enhanced energy efficiency, resilient urban infrastructure, safe, smart and sustainable green transportation network, planned afforestation as well as holistic participation across all sectors.
आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी से जुड़ी भारत की रणनीतियों में स्वच्छ एवं बेहतर ऊर्जा प्रणाली, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने, सुदृढ़ शहरी अवसंरचना, सुरक्षित व स्मार्ट तथा टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क और नियोजित वनीकरण के साथ-साथ सभी सेक्टरों में समग्र भागीदारी पर बल दिया गया है।
Progress in Indias Policies for Sustainable Development and Climate change The Economic Survey observes that India is on track to achieve its NDCs.
सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की नीतियों की दिशा में प्रगति आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत अपने एनडीसी को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है।
The Survey further highlights the significant leap in Indias renewable energy sector i.e. 83 GW targets being achieved out of aimed target of 175 GW Renewable Energy under one of the Worlds largest Renewable Energy expansion programs.
आर्थिक समीक्षा ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में उल्लेखनीय छलांग पर भी प्रकाश डाला है जिसके तहत विश्व के एक सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के तहत 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य में से 83 गीगावाट लक्ष्य की प्राप्ति की जा रही है।
The Economic Survey highlights Indias decision to revise the National Action Plan on Climate Change (NAPCC) in line with NDCs to make it more comprehensive.
आर्थिक समीक्षा में एनडीसी के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में संशोधन करने से संबंधित भारत के निर्णय पर प्रकाश डाला गया है, ताकि इसे और भी अधिक व्यापक बनाया जा सके।
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