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इस विधेयक का उद्देश्य पुराने अप्रचलित कानूनों के स्थान पर नया विधि ढांचा स्थापित करना है और देश के तटीय राज्यों की उच्च न्यायालयों में नौसेना के लिए न्याय करने का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था करना है।
The Bill aims to establish a legal framework for consolidation of related laws to replace the age old archaic laws with modern Indian legislation and to confer admiralty jurisdiction on all High Courts of the coastal states of the country.
इसके अलावा जैवोपचारण विधि का उपयोग करके नालों के शोधन की दो प्रायोगिक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
Besides, two pilot demonstrative projects of treatment of drains using bioremediation method were approved.
मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046 भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 24 अगस्त, 2017 (बृहस्पतिवार) को आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग किया जाएगा।
The auctions will be conducted using multiple price method. The auctions will be conducted by the Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai on August 24, 2017 (Thursday).
भारतीय जहाज समुद्र डकैती से बचाने के लिए प्रणबद्ध है और क्षेत्रीय विधि आचरण के लिए इनकी अनिवार्यता नहीं है।
Indian ships are mandated to prevent piracy and are not mandated for regional law enforcement.
विधि शासन और हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की आम अवधारणा को बनाए रखना आपकी अनिवार्यता होगी।
Their mandate is to uphold a common concept of the rule of law and of our democratic polity.
इस अवसर पर मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) राज्य मंत्री श्री सत्य पाल सिंह भी उपस्थित थे। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा कई जाने-माने अधिवक्ता और विधि क्षेत्र के अनेक प्रोफेशनल व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद थे।
The Minister of State for Human Resource Development (Higher Education), Shri Satya Pal Singh graced the occasion, senior officials from the Government of India and several leading lawyers and professionals from the legal sector were also present.
उपर्युक्त शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय विधि सेवा क्षेत्र के उदारीकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर चर्चाएं की गई।
The Summit explored issues and concerns surrounding the liberalization of the Indian legal services sector.
सुभाष सी. कश्यप ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों का स्वागत किया और विधि क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सुधारों पर विचार-विमर्श शुरू करने की अहमियत पर प्रकाश डाला।
Subhash C. Kashyap welcoming the gathering, highlighted the importance of initiating discussions on much needed reforms in the legal sector.
विधि एवं न्याय मंत्रालय में विधि सचिव श्री सुरेश चन्द्र ने कहा कि भारत के विधि बाजार का आकार बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश है, जो फिलहाल लगभग 9 अरब डॉलर का है।
Law Secretary, Ministry of Law and Justice, Shri Suresh Chandra said India has huge potential to increase the size of the legal market, which is around 9bn Dollars at present.
वाणिज्य विभाग में अपर आर्थिक सलाहकार सुश्री संगीत सक्सेना ने सेवा क्षेत्र में भारत के समग्र प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए सेवाओं के निर्यात में विविधता लाने की जरूरत तथा विधि सेवा क्षेत्र की विशेष अहमियत को रेखांकित किया।
Additional Economic Adviser, Department of Commerce, Ms. Sangeeta Saxena, highlighted the need for diversification of services exports and the particular importance of the legal services sector in boosting Indias overall performance in services.
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