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The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill , 2018 was introduced in Parliament on 18th July, 2018 and was referred to the SCF, which submitted its Seventieth Report on the said Bill to Parliament on 3rd January, 2019.
अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक , 2018 को 18 जुलाई, 2018 को संसद में पेश किया गया था और इसे एससीएफ के सुपुर्द कर दिया गया था, जिसने इस विधेयक पर अपनी 17वीं रिपोर्ट 03 जनवरी, 2019 को संसद में पेश कर दी।
• The Bill contains a substantive banning clause which bans Deposit Takers from promoting, operating, issuing advertisements or accepting deposits in any Unregulated Deposit Scheme.
• विधेयक में प्रतिबंध लगाने संबंधी एक मूलभूत खंड हैं, जो जमा राशि लेने वाले को किसी भी अनियमित जमा योजना के लिए राशि लेने के लिए प्रोत्साहित करने, उसे प्रचलित करने, विज्ञापन जारी करने अथवा जमा राशि स्वीकार करने से रोकता है।
The proposed Bill will ensure that the nomination of workers’ representatives in tripartite bodies by the government will become more transparent.
यह प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को अधिक पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा।
The Bill provides for amendment of the legal framework to act as a deterrent to the erring NRI spouses and creating more accountability and offer protection against exploitation of Indian Citizens married to NRIs.
इस विधेयक में कानूनी रूपरेखा में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है, ताकि इससे दोषी एनआरआई जीवनसाथियों पर लगाम लग सके एवं ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और इसके साथ ही एनआरआई से विवाह करने वाली भारतीय नागरिकों को उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण मिल सके।
The draft bill is aimed at bringing reforms in the medical education of Indian medicine sector in lines with the National Medical Commission proposed for setting up for Allopathy system of medicine.
विधेयक के मसौदे का उद्देश्य एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तर्ज पर भारतीय चिकित्सा क्षेत्र की चिकित्सा शिक्षा में व्यापक सुधार लाना है।
The Bill shall apply to whole of India, except the State of Jammu and Kashmir.
यह विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।
Therefore, Government proposes to move a Bill in the Parliament in the ensuing Session for amendment in the relevant Acts for giving effect to the revision of salaries and allowances.
इसलिए, सरकार वेतन एवं भत्तों के संशोधन को लागू करने के लिए संबंधित अधिनियमों में संशोधन हेतु संसद के आगामी सत्र में एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती है।
The Amendment Bill will need to be discussed with the current Governing Board of Nalanda University before a final decision could be taken on going ahead with the proposed amendments.
प्रस्तावित संशोधनों पर आगे बढ़ने के लिए कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले नालंदा विश्वविद्याल के गवर्निंग बोर्ड के साथ संशोधन विधेयक पर विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी।
The Bill provides for repealing of Merchant Shipping Act, 1958 as well as for the repealing of the Coasting Vessels Act, 1838.
इस विधेयक में मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 के साथ ही कोस्टिंग वेसल्स अधिनियम, 1838 का निरसन भी मुहैया किया गया है।
The provisions of the Bill will simplify the law governing the merchant shipping in India.
इस विधेयक के प्रावधान भारत में मर्चेंट शिपिंग के संचालन वाले कानून को बहुत सरल कर देंगे।
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