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The Union Cabinet under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to the proposal of Ministry of Shipping to enact Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill 2016 and to repeal five archaic admiralty statutes.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एडमिरैलिटी (क्षेत्राधिकार एवं समुद्रतटीय दावों के निपटान) विधेयक 2016 के अधिनियमन और पांच पुराने एडमिरैलिटी कानूनों को निरस्त करने के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
“On this truly historic occasion of the passage of the GST Bill in the Rajya Sabha, I thank the leaders and members of all parties.
“वास्तव में राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सभी नेताओं और सभी पार्टियों को धन्यवाद करता हूं।
With the increase approved by the Cabinet, the annual pension bill alone of the Central Government is likely to be Rs.1,76,071 crore.
कैबिनेट द्वारा अनुमोदित वृद्धि के साथ केंद्र सरकार के अकेले वार्षिक पेन्शन बिल की लागत 1,76,071 करोड़ रुपये आने की संभावना है।
After the Bill becomes an Act, member of the communities newly listed in the revised list of Scheduled Tribes of Chhattisgarh will also be able to derive benefits meant for Scheduled Tribes under the existing schemes of the Government.
विधेयक के कानून बन जाने के बाद, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची में नए सूचीबद्ध समुदायों के सदस्य सरकार की वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित लाभों को ले सकते हैं।
The Bill would provide for a comprehensive resolution framework for specified financial sector entities to deal with bankruptcy situation in banks, insurance companies and financial sector entities.
इस विधेयक में बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान से जुड़े प्रावधान उपलब्ध होंगे।
Writing in English is as important as speaking. To learn to write correctly might seem like a difficult task. There are always some tips that you need…
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