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Till such time as the National e-way Bill is ready, the States were authorized to continue their own separate e-way Bill systems.
राष्ट्रीय ई वे बिल प्रणाली तैयार होने तक राज्यों को अधिकृत किया गया वे स्वयं की पृथक ई वे बिल प्रणालियां इस्तेमाल करते रहें।
However, it was represented by the trade and transporters that this is causing undue hardship in the Inter-State movement of goods and therefore, bringing in an early all India system of e-way Bill has become a necessity.
परन्तु, व्यापार और परिवहन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इससे सामान की अंतर-राज्यीय ढुलाई में अनावश्यक कठिनाइयां आती हैं। इसलिए अखिल भारतीय ई-वे बिल प्रणाली शीघ्र लागू करना अत्यन्त आवश्यक है।
The GST Council today reviewed the progress of readiness of hardware and software required for the introduction of nationwide e-way Bill System.
जीएसटी परिषद ने आज अखिल भारतीय ई-वे बिल प्रणाली शीघ्र लागू करने के लिए अपेक्षित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार करने के काम की प्रगति की समीक्षा की।
But in any case, the Uniform System of e-way Bill for inter-State as well as intra-State movement will be implemented across the country by 1st June, 2018.
iii) देश में पहली जून, 2018 से अंतर-राज्यीय और अंत: राज्यीय मूवमेंट के लिए एक समान ई-वे बिल प्रणाली लागू की जायेगी।
The Union Cabinet on Friday approved a Bill that makes instant triple talaq a criminal offence and a Muslim husband resorting to instant talaq can be jailed for up to three years.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक विधेयक का अनुमोदन किया जो तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखता है और तुंरत तलाक के लिए एक मुस्लिम पति को तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।
The Bill also provides for a subsistence allowance for a harassed Muslim woman and her dependent children and the custodial rights of minor children.
यह बिल पीडि़त मुस्लिम महिला, उस पर आश्रित बच्चों को गुजारा भत्ता भी प्रदान करता है और नाबालिग बच्चों को अभिरक्षण संबंधित अधिकार प्रदान करता है।
The Bill seeks to amend the Central Road Fund Act, 2000, through which the cess levied and collected on high speed petrol and diesel is distributed for development of rural roads, national highways, railways, state roads and border area roads.
इस विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना है, जिसके जरिए हाई स्पीड पेट्रोल और डीजल पर लगाए एवं एकत्रित किये गये उपकर को ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, राज्यों की सड़कों और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सड़कों के विकास के लिए वितरित किया जाता है।
After detailed deliberations and considerations, the bill was unanimously passed by the Lok Sabha today.
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक आज लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया।
Collection of Statistics (Amendment) Bill 2017 Collection of Statistics Act, 2008 is a Central Act that allows Central, State and Local Governments to collect statistics on socio-economic aspects This Act is not applicable to JK.
सांख्यिकी संग्रह (संशोधन) विधेयक 2017 साख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 एक केन्द्रीय अधिनियम है, जिसके तहत केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों को सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर साख्यिकी संग्रह की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है।
The Bill has been examined by the Parliamentary Standing Committee and based on the recommendations made in the Committees Report, necessary Official amendments in the proposed Bill have been formulated.
संसद की स्थायी समिति द्वारा इस विधेयक की जांच की गई है और समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक सरकारी संशोधनों को तैयार किया गया है।
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