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Clarification: -It is clarified that the validity period of e-way bill starts only after the details in PART B of FORMGST EWB-01 are updated by the transporter for the first time.
स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया गया है कि फॉर्मजीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग बी में परिवाहक द्वारा पहली बार विवरण दिये जाने के बाद ई-वे बिल की वैधता अवधि आरम्भ होती है।
Ministry of Finance Smooth roll out of e-Way Bill system from 01stApril, 2018 On day-1, total of 2.59 lakh e-Way Bills were generated on the e-way bill portal.
वित्त मंत्रालय 01 अप्रैल, 2018 से ई-वे बिल प्रणाली का सहज शुभारंभ पहले दिन ई-वे बिल पोर्टल पर कुल मिलाकर 2.59 लाख ई-वे बिलों का सृजन हुआ।
A total of 11,18,292 taxpayers have registered on e-Way Bill Portal till date.
अब तक कुल मिलाकर 11,18,292 करदाताओं का पंजीकर ई-वे बिल पोर्टल पर हुआ है।
Further20,057transportershave enrolled themselves on the e-Way Bill Portal.
इसके अलावा 20,057 ट्रांसपोर्टरों ने ई-वे बिल पोर्टल पर स्वयं को नामांकित किया है।
Consolidated e-way Bill can be generated by transporters for vehicle carrying multiple consignments.
विभिन्न तरह की खेपों को ढोने वाले वाहनों के लिए समेकित ई-वे बिल को ट्रांसपोर्टरों द्वारा सृजित किया जा सकता है।
The recipient can also reject the e-way Bill within validity period of e-way bill or 72 hours of generation of the e-way bill by the consignor whichever is earlier.
प्राप्तकर्ता भी ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर अथवा माल प्रेषक द्वारा ई-वे बिल के सृजन के 72 घंटे के भीतर, इसमें से जो भी पहले हो, ई-वे बिल को खारिज कर सकता है।
Ministry of Finance Roll-out of e-Way Bill system for Intra-State movement of goods in the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Telangana and Uttar Pradesh from 15th April, 2018.
वित्त मंत्रालय आंध्रप्रदेश,गुजरात,केरल,तेलंगाना और उत्तरप्रदेश में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए 15 अप्रैल,2018 से ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत जीएसटी परिषद के निर्णयानुसार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान की आवाजाही के लिए 01 अप्रैल,2018 से ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत की गई थी।
E-way Bill system for Intra-State movement of goods in the State of Karnataka is also operational from the said date.
इस तिथि से कर्नाटक में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए भी ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई।
This bill comprehensively promotes safety on the road.
यह विधेयक व्यापक रूप से सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है।
Ministry of Finance As per the decision of the GST Council, e-Way Bill system for I nter-State movement of goods has been rolled - out from 01st April, 2018.
वित्त मंत्रालय अरूणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा पुद्दुचेरी में 25 अप्रैल, 2018 से राज्य के अंदर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सामानों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है।
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