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The Bill will benefit a large number of transgender persons, mitigate the stigma, discrimination and abuse against this marginalized section and bring them into the mainstream of society.
यह विधेयक हाशिये पर आ चुके बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके साथ होने वाले भेदभाव और शोषण को रोकने में मदद करेगा।
The Bill will make all the stakeholders responsive and accountable for upholding the principles underlying the Bill.
यह विधेयक सभी हितधारकों को इसके सिद्धांतों को लागू करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाएगा।
The Cabinet also approved introduction of a Bill namely the National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Bill, 2016 for inclusion of the NIT, Andhra Pradesh in its First Schedule.
कैबिनेट ने राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) विधेयक , 2016 नाम से एक विधेयक के प्रस्तुतीकरण को भी एनआईटी आंध्र प्रदेश की पहली अनुसूची में शामिल करने को अपनी संस्तुति प्रदान कर दी।
With a view to promote the expansion of port infrastructure and facilitate trade and commerce, the proposed bill aims at decentralizing decision making and to infuse professionalism in governance of ports.
बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विस्तार और व्यापार एवं वाणिज्य की सुविधाओं को को बढ़ावा देने के लिहाज से इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया का ध्रुवीकरण करना और बंदरगाहों के संचालन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है।
The Bill is aimed at reorienting the governance model in central Ports to landlord port model in line with the successful global practice.
इस नए विधेयक का उद्देश्य सफल वैश्विक मानदंडों के मुताबिक केंद्रीय बंदरगाहों के संचालन मॉडल को केंद्रीयकृत करना और उसे नई दिशा देना है।
The salient features of the Major Ports Authority Bill are as under:
मेजर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटिज विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
The new Bill has proposed a simplified composition of the Board of Port Authority which will comprise of 11 members from the present 17 to 19 Members representing various interests.
बी. नए विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड के ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें केवल 11 सदस्य होंगे जबकि अभी विभिन्न हित समूहों के 17 से 19 सदस्य होते हैं।
IPPB will offer a range of products such as savings and current accounts, money transfer, direct benefit transfers, bill and utility payments, and enterprise and merchant payments.
आईपीपीबी बचत और चालू खातों, धन हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, बिल और उपयोगिता भुगतान और उद्यम एवं वाणिज्यिक भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
The Bill also provides for Guardianship for minors.
यह विधेयक नाबालिग पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करेगा।
The Bill will regulate surrogacy in India by establishing National Surrogacy Board at the central level and State Surrogacy Boards and Appropriate Authorities in the State and Union Territories.
यह विधेयक केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड एवं राज्य सरोगेसी बोर्डों के गठन और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में उपयुक्त प्राधिकारियों के जरिये भारत में सरोगेसी का नियमन करेगा।
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