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विस्थापन से प्रभावित प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वालों को आजीविका प्रदान करने तथा उन्हें मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों में समावेश करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने विभिन्न चरणों में उक्त आठ योजनाओं की शुरूआत की थी।
To enable the migrants and repatriates, who have suffered on account of displacement, to earn a reasonable income and to facilitate their inclusion in mainstream economic activities, the Government, at different points of time, started 8 schemes.
भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के धारा 35 के तहत किया गया है।
The acquisition under Section 35 of the State Bank of India Act, 1955 will result in the creation of a stronger merged entity.
समझौते की धारा 9 के अनुसार 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक असाधारण लागत की स्थिति में इसका वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
Only in the event of extraordinary costs exceeding USD 500 as per Article 9 of the Agreement, the same will be borne by the Government of India.
1. अधिनियम की धारा 2 में ‘लोक कार्य’ की नई परिभाषा शामिल करना
i) Insertion of a new definition of “public works” in section 2 of the Act.
अधिनियम की धारा 20 क में संशोधन, जिससे कि केंद्र सरकार के किसी भी विभाग का कार्यालय को केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में लोक कार्य करने की दिया जा सके।
ii) Amendment to section 20A of the Act so as to allow any Department or Office of the Central Government to carry out public works in the prohibited area after obtaining permission from the Central Government.
3. मुख्य अधिनियम की धारा 20-i में नया खंड (ea) जोड़ना
iii) Insertion of a new clause (ea) to section 20-I of the principal Act
यह ध्रूमपान और तम्बाकू चबाने या धुआं रहित तम्बाकू (एसएलटी) रूपों में तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रूपरेखा समझौते की धारा 15 के अंतर्गत समझौता वार्ता (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) और अंगीकार रूप में लागू होगा।
It will be applicable to both smoking and chewing or smokeless tobacco (SLT) forms as negotiated and adopted under Article 15 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC).
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा 2019 के आम चुनाव के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 की उप धारा (2) के तहत सांविधिक अधिसूचना जारी करने के लिए मंजूरी दी है।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the ““General Elections to the Lok Sabha 2019) -for issuance of statutory notifications under under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of the People Act, 1951”.
शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 की धारा 8-ए की उपधारा-1 के अनुसार गृह मंत्रालय की अभिरक्षा/भारत की शत्रु संपत्ति के परिरक्षण के अधीन शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए ‘सैद्धांतिक रूप से’ मंजूरी दी गयी है।
‘In principle’ approval has been accorded for sale of enemy shares under the Custody of Ministry of Home Affairs/ Custodian of Enemy Property of India (CEPI), as per sub-section 1 of section 8A of the Enemy Property Act, 1968.
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत एक नोटिस अपीलार्थी को भेजा गया था।
A notice under Section 133 of the Motor Vehicles Act was served upon the appellant.
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