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वित्त वर्ष 2016-17 की धारा 286 की उप-धारा (2) के तहत सीबीसी रिपोर्ट पेश करने की तिथि बाद में बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 कर दी गई।
The date for furnishing of CbC Report under sub-section (2) of Section 286 for FY 2016-17 was subsequently extended to 31stMarch, 2018 vide CBDT Circular No.
उपर्युक्त आशंकाएं दूर करने के लिए यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि 31 मार्च, 2018 की नियत तिथि केवल धारा 286 की उप-धारा (2) के तहत सीबीसी रिपोर्ट पेश करने के लिए ही लागू अथवा मान्य है, जबकि उपर्युक्त धारा की उप-धारा (4) के तहत यह लागू नहीं है।
In order to allay the aforesaid apprehensions, it is hereby clarified that the due date of 31st March, 2018 applies for furnishing of CbC Report under sub-section (2) of Section 286 only and not under sub-section (4) of the said Section.
इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि वित्त विधेयक, 2018 (जैसा कि लोकसभा में पारित हुआ है) के तहत यह प्रस्ताव किया गया है कि धारा 286 की उप-धारा (4) के तहत सीबीसी रिपोर्ट पेश करने की नियत तिथि निर्धारित की जाएगी।
It is further stated that the Finance Bill, 2018 (as passed by the Lok Sabha) has proposed that the due date for furnishing of CbC Report under sub-section (4) of Section 286 shall be as prescribed.
तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (4) के तहत सीबीसी रिपोर्ट पेश करने की तिथि को वित्त विधेयक, 2018 के कानूनी स्वरूप प्राप्त करने के बाद निर्धारित करना प्रस्तावित किया गया है।
Accordingly, the time for furnishing of CbC Report under sub-section (4) of Section 286 of the Act is proposed to be prescribed after the enactment of Finance Bill, 2018.
खान मंत्रालय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमों, 2017 में संशोधन एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ए (6) के तहत बढ़ाई गई कारोबारी (मर्चेंट) खनिकों की लीज अवधि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होगी।
Ministry of Mines Amendment to the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 The lease period of merchant miners extended under the section 8A(6) of the MMDR Act, would expire on 31stMarch, 2020.
इससे उन विभिन्न स्थानीय संस्थानों के जलवायु-लचीली कृषि एजेंडे को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी जो कृषि समुदाय को खेती-बाड़ी से संबंधित सेवाएं मुहैया कराते हैं।
It will help mainstream the climate resilient agriculture agenda in various local institutions that deliver agricultural services to the farming community.
गृह मंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे महत्वाकांक्षी जिलों को विकास के पैमाने पर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सभी से संवाद स्थापित करें और नवीनतम तकनीक का उपयोग करें।
He set five challenges before the PSEs, for New India: By 2022, how will Indian PSUs maximize their geo-strategic reach By 2022, how will Indian PSUs minimize the countrys import bill
वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 ए में संशोधन किया गया जिसमें परतदार कार्ड के रूप में पैन जारी करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था।
Finance Act, 2018 amended section 139A of the Income-tax Act, 1961 removed the requirement of issuing PAN in the form of a laminated card.
सिंह ने आज अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (आईएसआरडब्ल्यूडी), 1956 की धारा 5 (1) के तहत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर को महानदी जल विवाद की संचिका सौंपी।
Singh, Secretary Ministry of Water Resources, River Developmentand GangaRejuvenation handed over reference of Mahanadi Water Disputes Tribunal under Section 5 (1) of the Inter-State River Water Disputes Act (ISRWD), 1956 to Honble Justice A.M.
पूर्वोत्तर क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाना चाहिए। पर्यटन, व्यापार तथा लोगों में आपसी संपर्क को बेहतर बनाने के लिए हवाई कनेक्टिविटी भी आवश्यक है।
He further said that improving connectivity is most important to bring the North East region into the mainstream and air connectivity is also vital for promoting tourism, business and people-to-people contact.
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