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धारा - Example Sentences
dhārā dhaaraasection381Mainstream43current37stream28clause16flow10article9mainstream.7current.6stream.5under4course4section.4reach3mainstreaming3The2lifeline.1After1region.1main-streaming1lasting1In1streams1clauses.1Ideology1into1streams.1Section under Section1history1deserve1defeats.1followed1tide1
उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की धारा 20 (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित कारावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है।
Violation of the above mentioned provision is a punishable offence with imprisonment or fine as prescribed in Section 20 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.
वित्त मंत्रालय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत भारत में निवास के संबंध में स्पष्टीकरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 में किसी भी व्यक्ति के निवास से संबंधित प्रावधान हैं।
Ministry of Finance Clarification in respect of residency under section 6 of the Income-tax Act, 1961 Section 6 of the Income-tax Act, 1961 (the Act) contains provisions relating to residency of a person.
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- कुछ संस्थाओं के पंजीकरण एवं अनुमोदन के लिए नई प्रक्रिया पर अमल 1 अक्टूबर, 2020 तक टला अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के तहत भारत में निवास के संबंध में स्पष्टीकरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 में किसी भी व्यक्ति के निवास से संबंधित प्रावधान हैं।
of certain entities deferred to 1st October, 2020 For details: Clarification in respect of residency under the Income-tax Act, 1961 Section 6 of the Income-tax Act, 1961 contains provisions relating to residency of a person.
राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी 23 मई, 2020 को हुई एक बैठक में जिलाधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू को 30 जून, 2020 तक बढ़ाने का अधिकार देने का फैसला किया था।
State Cabinet in its meeting held on 23 May, 2020 had decided to authorise the District Magistrates to extend curfew under Section 144 up to 30 June, 2020, if the situation so requires.
प्रभावी निगरानी के लिए सरपंचों का सशक्तिकरण राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत जिला अधीक्षकों के अधिकारों को ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उनके अधिकार क्षेत्र में सौंप दिया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 को ओडिशा कोविड-19 विनियम,2020 के साथ जोड़ दिया गया है।
Empowerment of Sarpanches for effective monitoring The State government has delegated powers of District Collectors to Sarpanches of Gram Panchayats for their jurisdiction under Section 51 of Disaster Management Act, 2005, Epidemic Diseases Act 1897 read with Odisha COVID-19 Regulations, 2020.
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इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एमएसएमई, धारा 8 में शामिल कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे, न्यूनतम 10 मार्जिन राशि के अंशदान के साथ।
The eligible beneficiaries under the Scheme would be Farmer Producer Organizations (FPOs), MSMEs, Section 8 Companies, Private Companies and individual entrepreneurs with minimum 10 margin money contribution by them.
कर्नाटक: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के तहत मुख्य सचिव ने आदेश जारी करते हुए चिकित्सा प्रतिष्ठानों को बीबीएमपी द्वारा निर्दिष्ट कोविड रोगियों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त बैड उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं।
Karnataka: Chief Secretary issues order under section 24(1) of Disaster Management Act 2005, directing medical establishments to make available resources of the hospital beds for the purpose of admitting Covid patients referred by authorised person of BBMP.
एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।
About 2 crore out of school children will be brought back into main stream under NEP 2020.
इस विरासत अभिलेखीय साहित्य का संरक्षण और दोबारा प्रकाशित करने में प्रकाशन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य कर महात्मा गांधी के आदर्शों को मुख्य धारा में लाने है।
Complimenting the efforts of Publications Division in restoring and re-publishing Heritage archival literature, Shri Naidu said that the Government had always aimed to mainstream the ideals of Mahatma Gandhi by working towards the welfare of the poorest of the poor.
धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं।
TDS not required to be deducted under section 194A.
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