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इस विधेयक अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को संशोधन करने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा अतंर्राज्यीय नदी जल विवादोंके न्यायिक निर्णय को सरल और कारगर बनाने के दृष्टिकोण और मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।
The Bill seeks to amend the Inter State River Water Disputes Act, 1956 with a view to streamline the adjudication of inter-state river water disputes and make the present institutional architecture robust.
मंत्रिमण्डल मंत्रिमंडल ने अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक , 2019 को मंजूरी दी विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है।
Cabinet Cabinet approves the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill , 2019 Bill to be introduced in ensuing session of Parliament The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019.
प्रभाव : यह विधेयक देश में अवैध रूप से जमा किये जा रहे धन के प्रकोप से निपटने में मदद करेगा। वर्तमान में अवैध जमा योजनाएं नियामक अंतरों का लाभ उठाते हुए तथा कठोर प्रशासनिक उपायों के अभाव में गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई से की गई बचत ठगी जा रही है।
Impact The Bill will help tackle the menace of illicit deposit taking activities in the country, which at present are exploiting regulatory gaps and lack of strict administrative measures to dupe poor and gullible people of their hard-earned savings.
इसके माध्यम से विधेयक में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की स्थितियों से संबंधित व्यवस्थाओं को वर्तमान की तुलना में कई गुना बेहतर बनाया जा सकेगा।
The decision will enhance the coverage of the safety, health and working conditions provisions manifold as compared to the present scenario.
यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
The Bill will be introduced in the ensuing Session of Parliament.
यह विधेयक इन व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराता है।
The Bill provides a mechanism for their social, economic and educational empowerment.
प्रभावः इस विधेयक से हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा।
Impact The Bill will benefit a large number of transgender persons, mitigate the stigma, discrimination and abuse against this marginalized section and bring them into the mainstream of society.
फर्जी योजनाओं के विरूद्ध कार्रवाई के लिए एक विधेयक पारित किया जा रहा है।
A Bill is being brought to act against Ponzi schemes.
विधेयक को सदन की प्रवर समिति के पास भेजने की संबंध में उन्होंने कहा कि यह सदस्यों का विशेषाधिकार है और इसका निर्णय विधेयक की वरीयता के आधार पर होना चाहिए।
On the issue of referring it to the Select Committee of the House, the Minister said that it is the prerogative of the members and it should be determined on the basis of the merit of the Bill.
विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने के विरोध में 117 सदस्यो ने मत दिया जबकि 77 सदस्यो ने इसका समर्थन किया। इस कारण विधेयक को प्रवर समिति के पास नहीं भेजा गया।
The Bill was not referred to a Select Committee, with 117 members voting against referring the bill to a select committee, and 75 members voting for it.
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