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मौजूदा लाभों को सुनिश्चित करने के अलावा जमाकर्ताओं को कुछ विशेष नए लाभ भी विधेयक के तहत प्रस्तावित हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।
Apart from ensuring existing benefits, certain new benefits to the depositors have been proposed under the bill.
अब प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के तहत अवयस्क या नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा अल्प बचत योजनाओं में निवेश किया जा सकता है। यही नहीं, अभिभावक को संबंधित अधिकार एवं दायित्व भी दिए जा सकते हैं।
Investment in Small Savings Schemes can be made by Guardian on behalf of minor(s) under the provisions made in the proposed bill Guardian may also be given associated rights and responsibilities.
इस विधेयक में भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने में मदद मिलेगी।
The Bill would help in laying down measures to deter economic offenders from evading the process of Indian law by remaining outside the jurisdiction of Indian courts.
ऐसे अपराधों में कुल 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्य के ऐसे अपराध इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आएंगे।
The cases where the total value involved in such offences is Rs.100 crore or more, will come under the purview of this Bill.
प्रभाव: इस विधेयक से भगौड़ा आर्थिक अपराधियों के संबंध में कानून के राज की पुनर्स्थापना होने की संभावना है क्योंकि इससे उन्हें भारत वापस आने के लिए बाध्य किया जाएगा और वे सूचीबद्ध अपराधों का कानूनी सामना करने के लिए बाध्य होंगे।
Impact: The Bill is expected to re-establish the rule of law with respect to the fugitive economic offenders as they would be forced to return to India to face trial for scheduled offences.
इस विधेयक में किसी व्यक्ति को भगौड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोष्ज्ञित करने के लिए इस विधेयक में एक न्यायालय (धन-शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विशेष न्यायालय) का प्रावधान किया गया है।
The Bill makes provisions for a Court ('Special Court' under the Prevention of Money-laundering Act, 2002) to declare a person as a Fugitive Economic Offender.
आर्थिक अपराधों की सूची को इस विधेयक की तालिका में अंतर्विष्ट किया गया है।
A scheduled offence refers to a list of economic offences contained in the Schedule to this Bill.
इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे मामले में न्यायालयों पर कार्य का ज्यादा भार न पड़े, केवल उन्हीं मामलों की इस विधेयक की परिसीमा में लाया गया है, जहां ऐसे अपराधों में कुल 100 करोड़ रुपए या अधिक की राशि अन्तर्विष्ट हो।
Further, in order to ensure that Courts are not over-burdened with such cases, only those cases where the total value involved in such offences is 100 crore rupees or more, is within the purview of this Bill.
विधेयक में इसी सिद्धांत को अंगीकार किया गया है।
The Bill adopts this principle.
विधेयक में निम्नलिखिल लक्ष्यों को हासिल करने की व्यवस्था की गई है: विधेयक में व्यावसायिक विवाद के निर्दिष्ट मूल्य को वर्तमान एक करोड़ रूपये से कम करके तीन लाख रूपये कर दिया गया है : अत: तर्कसंगत मूल्य के व्यावसायिक विवादों का निपटारा व्यावसायिक अदालतों द्वारा किया जा सकता है।
The Bill seeks to achieve the following objectives: The Bill brings down the specified value of a commercial dispute to 3 Lakhs from the present one Crore: Therefore, commercial disputes of a reasonable value can be decided by commercial courts.
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